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छस्तीसगढ़ के CM रमन सिंह को अगस्ता मामले में SC से मिली राहत

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अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ स्वराज अभियान की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने घोटाले के आरोपों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि हमें कोई ऐसा आधार नहीं मिला, जिससे याचिकाकर्ता को कोई राहत दी जा सके।

इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष इस मामले में बड़े घोटाले का आरोप लगाकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था। इस मामले में मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद बेंच ने एनजीओ स्वराज अभियान एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर खरीद में कथित अनियमितता की जांच कराने की मांग की थी। याचिका दायर करने वालों ने आरोप लगाया कि जुलाई 2018 में अभिषेक सिंह के नाम पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बैंक खाता खोला गया। एक अगस्त 2018 को सौदे में संलिप्त एक फर्म को घेरे में लिया गया।

बता दें याचिककर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से तय कीमत से ज़्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर खरीदा और इसके लिए काग़ज़ात इस तरह से तैयार किए गए थे कि अगस्ता-वेस्टलैंड के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए। याचिका में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े दस्तावेज़ पेश किए गए। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने इसके लिए करोडों रुपये कमीशन दिया। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

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